उच्च अदालत दिपायलले गोदावरी नगरपालिकामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । पुस १७ गते अदालतले नीति र पद्धती अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको भन्दै पक्षमा र पक्रिया नमिलेको भन्दै खारेजीको माग गर्ने स्थानीय सरकार गोदावरी नगरपालिका र वडा नम्बर ११ को कार्यालयको विपक्षमा अदालतले फैसला गरेको हो । उच्च अदालतको फैसलाले न्यायको पक्षमा उभिएकाहरुको जीत भएको छ भने जबरजस्ती शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्ने स्थानीय सरकार पराजित भएको छ । गोदावरी नगरपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय खारेजीको विषय स्थानीय सरकारले आफ्नो ईज्जेत मान प्रतिष्ठा र अस्तित्व संग जोडेर न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरि असफल बनाउन लागि परेको थियो । नियम विपरीत शत्तिको आडमा सत्यलाई प्रभावित पार्न खोज्ने स्थानीय सरकारलाई अदालतको फैसलाले सच्चिने शिक्षा दिएको छ भने समाजमा न्याय स्थापित गरेको स्थानीय बताउछन् । विद्यालयको हितमा फैसला भएपछि अहिले सामाजिक संजालमा स्थानीय वडा सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको चर्को विरोध भईरहेको छ । अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सरकारले नीति र पद्धती मिचेर काम गर्न खाजेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकाछन् । उनीहरुले सत्यको जहिलेपनि विजय हुने भएकोले सही बाटोमा हिड्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएकाछन् । समाजका विकास विरोधीहरुको एक पक्षिय कुरा सुनेर गोदावरी नगरपालिकाले विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन भएको ४ महिना पछि समिति खारेज गरि फेरी समिति गठन गर्न निर्देशन सहितको निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको निवर्तमान वडा अध्यक्ष एवम् पुर्व विव्यसका अध्यक्ष शिव विकले बताए । २०७८ साल चैत्र १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति नियमपूर्वक प्रक्रिया पुगाई गठन भएको थियो । नव गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा गणेश बहादुर साउँद चयन भएका थिए । गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिरेन्द भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ बनेको सरकारको पहिलो बैठकमा वडा अध्यक्ष प्रेमसिंह बडैलाले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । वडा कार्यालयको पहिलो बैठक २०७९ जेष्ठ २६ गते वडा कार्यालयमै बसेको थियो । बदलाको भावना राखि विद्यालय जस्तो पवित्र ठाउँमा वडा अध्यक्ष बडैलाले अनावश्यक बखडा झिकेर समाजलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उनले बताए । त्यतिबेला नगरपालिकाले मनोमानी गर्न खोजेको भनि अत्तरियामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर वास्तविकता बारे जानकारी गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले अटेर गरि दबाउन खोजे आफू चुप लागेर नबस्ने र कानुनी प्रक्रियामा जाने विद्यालय व्यवस्थापन समितकिा अध्यक्ष गणेश बहादुर साउँदले बताएका थिए । अन्तिममा बाध्य पारेपछि कानुनी बाटो रोज्नु परेको उनले बताए । २०७९ साउन २९ गते विद्यालय व्यवस्थापन सिमतिले उच्च अदालत दिपायलमा न्यायको लागि स्थानीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २०७९ भदो भदौ ९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साउँदले भने – “वडा अध्यक्ष प्रेमसिंह बडैलाले उतीबेला म नै पदेन सदस्य रहन्छु भनेर विद्यालयमा पत्र पठाएका थिए । आफै पदेन सदस्य रहने भनेर विद्यालयमा पत्र पठाउने अहिले आएर आफै समिति खारेजी हुनुपर्छ भन्ने बडैलाको नियतको स्थानीयले त्यतिबेला विरोध समेत गरेका थिए ।”सत्ता परिवर्तन संगै सत्ताको आडमा यसअघिको स्थानीय सरकारले प्रक्रिया पुगाई गरेको समितिलाई असफल बनाउने खोजेको थियो । निवर्तमान वडा अध्यक्ष विकले त्यो बेला कार्यपालिकाले विवेक गुमाएर निर्णय गरेको बताए । जुन निर्णय आज अदालतले गलत सावित गरेको छ । 
विद्यालयका पुर्व विव्यसका अध्यक्ष समेत रहेका शिव विकले आफ्नो समितिले कारवाही गरेका प्रधानाध्यापक विनोद भट्टराईलाई कारवाही गरेपछि उनलाई पुनवार्हली गर्न अहिलेको समितिले पनि साथ नदिएपछि समिति नै खारेज गर्ने खेल खेलिएको थियो । १६ वर्षदेखि प्रधानाध्यापक रहेका विनोद भट्टराइले दिद्यालयको हित विपरित काम गरेपछि ११ बँुदे आरोप लगाएर समितिले २०७८ पौष १८ गते कारबाहीका लागि र सोहि दिन रामबहादुर पार्कीलाई निमित्त प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेर नगरपालिकामा पठाएको थियो । पौष १८ गते कारवाहीका लागि समितिले सिफारीस गरि पठाएपनि पौष २७ गते नगरपालिकाले उनलाई कारबाही गरेको थियो । पौष २७ गते नै भट्टराईलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाएर शिक्षक पार्कीलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी तत्कालीन स्थानीय सरकारले दिइएको थियो । स्थानीय समाजसेवी एवम् बुद्धिजिवी भानसिंह विकले चन्दा उठाएर स्थापना गरेको विद्यालयमा अहिले स्थानीय सरकारले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको बताए । ६० प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा समुदायको नै अस्तित्व नस्वीकार्नु भनेको हेप्ने प्रवित्ति हो । यस्तो प्रवित्ति सबैले सच्याउन आवश्यक रहेको भन्दै अब हेप्ने दिन गएको विकले बताए । इगो राखेर कसैले पनि काम गर्नु राम्रो होईन् । अनावश्यक रुपमा स्थानीय सरकारले गलत ठाउँमा हात हालेको विद्यालय विव्यसका अध्यक्ष गणेश बहादुर साउँदले बताए । पैसा र समयको बर्बाद गर्ने काममा सरकार लाग्नु दुःखद भएको भन्दै जतिबल गरेपनि अन्त्यमा सत्यकोनै विजय भएको साउँदले बताए ।
मंगलवार, कार्तिक ११ गते २०८३
