सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आम सञ्चार माध्यमको क्षमता अभिवृद्धिमा अनलाइन मिडियालाई समावेश नगरी विभेद गरेको छ ।
क्षमता अभिवृद्धिको १५ दिने निकालिएको सुचनामा रेडियो , पत्रपत्रिका र टेलिभिजन मात्रै समावेश गरिएको छ । २१ औं शताब्दीमा अनलाइन मिडियाको बढ्दो माग भइरहेको समयमा प्रदेश मन्त्रालयले चरम लापरबाही गरिएको हो ।
सम्पूर्ण कागजात पुरा गरेका अनलाइन मिडियालाई समावेश नगरिनु प्रदेश सरकार कुन समयमा चलिरहेको छ भन्ने आभाष हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस्तो गतिविधि आगामी दिनमा नहोस् ।
यसै विषयमा जानकारी लिन खोज्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतको फोन उठेन । सुचना विभाग , प्रेस काउन्सिल , कम्पनी रजिस्ट्रार र पान नं लिएर सञ्चालन गरेका अनलाइन मिडिया आधिकारिक मानिन्छन् ।
