लैंगिक उत्तरदायी र न्यायको लागि संवाद श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रम कैलालीको धनगढीमा सोमबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र महिलाको अधिकारसम्बन्धी विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो । संवाद श्रृङ्खलामा सहभागीहरूले समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न सबै तहबाट पहल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै महिलामैत्री नीति र कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रमले लैंगिक न्याय प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार , सरोकारवाला , नागरिक समाज र समुदायबीच आपसी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । नेपाल सरकार, युरोफेली संघ, र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त पहलमा “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” कार्यक्रमको सहयोगमा भएको हो । परियोजना अन्तर्गत कानुनी सहायोग तथा परामर्श केन्द्र र सामुदायिक विकास केन्द्रद्वारा आयोजना गरिएको हो ।

संवाद कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकाय , नगरप्रमुख, जिल्ला न्यायाधीश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, न्यायिक समितिका सदस्यहरू, अनौपचारिक न्यायिकर्ता, मेलमिलापकर्ता, प्रहरी/महिला सेल, एकद्धारा संकट व्यवस्थापन प्रणाली , जिल्ला बार एशोसिएसन कञ्चनपुर, नि: शुल्क कानूनी , सहायता प्रदाय तथा नागरिक समाज संस्थाहरूको सहभागीतामा सम्पन्न भएको थियो ।

यस संवादको मुख्य उद्देश्य न्यायिककर्ता तथा सेवा प्रदायकबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गरी महिला तथा सिमान्तकृत वर्गहरुको लैंङ्गिक–उत्तरदायी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने हो। यो संवाद श्रृंखाल मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि आयोजना गरिने छ।

यस संवाद श्रृखला मार्फत न्यायिककर्ताले समाना गरेका प्रणालीगत , चुनौतीहरूको पहिचान, असल अभ्यासहरू आदान प्रदान र प्रभावकारी मोडलहरू विस्तार गर्ने सम्भावनाहरूका विषयमलविस्तृत रुपमा छलफल भएको थियो ।

बेलौरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख पोतीलाल चौधरीेले स्थानीय तहमा , लैंङ्गिक–उत्तरदायी न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई आगामी दिनमा क्षमता अभिवृद्धि लगायत अन्य काममा सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो” । 

कञ्चनपुर जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीले लैङ्गिक उत्तरदायी न्याय सवलीकरण गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको कुरा जाहेर गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव आमोद दाहालले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सबै न्यायिक समितिको आदान प्रदान गर्ने एउटा प्लेट फर्म सृजना गरेर महिला तथा सिमान्तकृत वर्गको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने भनी प्रतिवद्धता कायम गनुभयो।

कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) का कार्यकरी निर्देशक अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपललियाले कार्यक्रममा लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायको लागि बहुसरोकार निकायबीच समन्वय हुन जरुरी छ भन्दै कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो ।

युएन प्रादेशिक संयोजक र सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा फोकल पर्शन प्रतिभा चौधरीले कार्यक्रमको रणनीतिक दृष्टि प्रस्तुत गर्नुभयो। परियोजना भ्ध्एल् कार्यक्रमको सहयोगमा मधेश, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।

यो परियोजना कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र नेतृत्वमा, सामुदायिक विकास केन्द्र, महिला सशक्तिकरण मञ्च र जानकी महिला जागरण समाजको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” कार्यकमलेमहिलाहरुको मानव अधिकार तथा सामर्थ्य अनुभूति गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने ध्यय राखी लैङ्गिक समानता नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

युरोपपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रको संयुक्त ( EWPN ) कार्यक्रम सशत्त महिला, समृद्ध नेपाल (भ्ध्एल्) (२०२३–२०२६) नेपाल सरकार, युरोपेली संघ, र संयुक्त राष्ट्रसंघको चार वर्षे पहल हो।

यस कार्यक्रममार्फत लैंङ्गिक समानता र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन दिएको छ। सबै तहका सरकारसँग साझेदारी गर्दै , संयुक्त राष्ट्रका चार निकायले मधेश, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।