भाद्र २३ ​आजभन्दा ठिक एक वर्ष अगाडि, नेपाली समाजले एक अभूतपूर्व र ऐतिहासिक अवस्थाको सामना गरेको थियो। देशका मुख्य शहरहरू विशेष गरी युवाहरूको ताँतीले गुञ्जायमान बनेका थिए, जसलाई हामीले 'जेन्जी आन्दोलन' को रूपमा स्मरण गर्दछौं । सामाजिक सञ्जालप्रतिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचारको जालो, रोजगारीको अभाव र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताबाट आजित नयाँ पुस्ता सडकमा थ्रुपिएका थिए । विशेष गरी, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमाथि गरेको अव्यावहारिक र दमनकारी बन्देज नै यो आन्दोलनको मुख्य कारण बन्न पुग्यो , जसले युवाहरूको वर्षौंदेखिको आक्रोशलाई अचानक सडकमा विस्फोट गराइदियो। सोही आन्दोलनको बलमा देशमा ठूलो राजनीतिक फेरबदल आयो । भाद्र २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकारको गठन भयो। सुशीला कार्कीको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जेन्जीका माग मुद्दाहरूको सम्बोधन सँगै निर्वाचन गराउनु थियो। २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा युवा आकांक्षाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन भयो। आज, त्यो आन्दोलन र त्यसले जन्माएको राजनीतिक परिवर्तनले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ।

​आन्दोलनको पृष्ठभूमि र युवा असन्तुष्टि:

​विगत दशकौँदेखि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखिएको नातावाद, कृपावाद, नीतिगत भ्रष्टाचार र युवा पलायनको तीव्र लहर नै जेन्जी आन्दोलनको भित्री पृष्ठभूमि थियो। दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी मुलुक र पश्चिमा देशतर्फ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता, स्वदेशमै बसेर केही गर्न खोज्दा प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक दलका नेताहरूको अकुत सम्पत्ति आर्जनले सीमा नाघेको थियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएको डिजिटल जेनेरेसनले अब पुराना दल र पुरानै ढर्राको शासन प्रणालीबाट देश नचल्ने निष्कर्ष निकाल्यो। भदौ २३ र २४ का घटनाहरू केवल सडक विरोध मात्र थिएनन्, ती दशकौँदेखि दबिएका आक्रोश, कुण्ठा र परिवर्तनको तीव्र लालसाका अभिव्यक्ति थिए। जुन आन्दोलनमा ७६ जना जेन्जी युवाहरूको मृत्यु हुनुका साथै हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते समेत भएका थिए । ​

परिणाम र बालेन्द्र शाह सरकारको उदय

 ​आन्दोलनको राप र तापका कारण स्थापित बालेन्द्र शाहको सरकारप्रति आम नागरिक र विशेषगरी युवावर्गमा अभूतपूर्व आशा थियो। दुई तिहाइको बलियो जनसमर्थन पाएको यो सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने, प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको थियो। युवाप्रेमी नेताको छवि बनाएका शाहको मन्त्रिपरिषदले सुरुका दिनमा केही लोकप्रिय निर्णयहरू नगरेको होइन। डिजिटल नेपालको अवधारणा, केही प्रशासनिक सरलीकरण र पारदर्शिताका कुराले बजारमा एक किसिमको सकारात्मक कम्पन ल्याएको पनि थियो। मानिसहरूमा नयाँ नेपाल बन्नेमा आशावादी चेतना जागृत भएको थियो।

​जेन्जी पुस्ताको आत्मसमीक्षा:

असंयम, छाडापन र सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग ​क्रान्ति र आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको जेन्जी पुस्ता स्वयम् आफैमा भने पूर्ण रूपमा संयमित, अनुशासित र परिपक्व हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर भएर उठेको छ। आन्दोलन पश्चात् पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा देखिएको यो पुस्ताको आचरण, नैतिकता र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा जेन्जी युवाहरूद्वारा नै देखाइएको छाडापन, अश्लीलता, असहिष्णुता र अस्वभाविक ‘उग्ररूप’ कुनै पनि सभ्य समाज र सार्थक परिवर्तनका लागि सुहाउँदो विषय होइन। जब क्रान्ति गर्ने पक्ष आफैमा अनुशासनहीन, असंयमी र दिशाहीन बन्छ, तब त्यस्तो आन्दोलनले दिगो र ठोस परिणाम दिन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गालीगलौज, चरित्रहत्या र अराजकता फैलाउने माध्यम बनाइनुले यो पुस्ताको वैचारिक परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरू पनि संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन्। ​

अपेक्षा र प्राप्ति : एक वर्षको यथार्थ ​ समीक्षा गर्दा जनताका ठूला अपेक्षा र धरातलीय प्राप्तिबीच निकै गहिरो खाडल प्रष्ट रूपमा देखापरेको छ। सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइको शक्तिशाली म्यान्डेट हुँदाहुँदै पनि जसरी तीव्र र परिणाममुखी कानुनी तथा संरचनागत सुधार हुनुका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा सहज पहुँच हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। सुशासनको अभाव, प्रशासनिक जटिलता , स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र दैनिक जीवनमा बढेको महँगीले गर्दा जनतामा सुरुमा देखिएको सकारात्मक ऊर्जा बिस्तारै निराशा र वितृष्णामा परिणत हुँदै गएको छ। करको दायरा बढाएर नागरिकलाई थप समस्यामा पारेको भन्दै आम नागरिकमा चर्को असन्तुष्टि बढ्दोक्रममा छ । ​जलवायु परिवर्तनको चपेटा र राज्यको समसामयिक दायित्व ​आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताका बीच नेपाल अहिले अर्को एक अस्तित्वको संकट—जलवायु परिवर्तनको ठूलो चपेटामा परेको छ। भर्खरै मात्र रसुवागढी क्षेत्र लगायत देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले नेपाललाई विश्व मञ्चमा अझ बढी संवेदनशील र जोखिमयुक्त मुलुकको रूपमा उभ्याएको छ। यस्तो संकटको घडीमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको बलियो आवाज उठाउने, देश भित्र जलवायु–मैत्री र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक संयन्त्र तयार पार्ने जस्ता अति गम्भीर मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ। जलवायु संकट जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकार र युवा वर्ग दुवैले हातेमालो गरेर अघि नबढेसम्म यो ऐतिहासिक अवसर केवल अर्को एउटा असफलताको फेहरिस्तमा सीमित हुनेछ। ​

निष्कर्ष :

व्यावहारिक पाठ र आगामी बाटो ​जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछिको एक वर्षको अभ्यासले नेपाली समाज र विशेष गरी युवा पुस्तालाई निकै ठूलो पाठ सिकायो। केवल नेतृत्वको अनुहार फेरिनु वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पुराना शासकहरू हट्नु मात्र पर्याप्त छैन; जबसम्म राज्य सञ्चालनको प्रणाली बदलिँदैन र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने जेन्जी पुस्ता स्वयम् अनुशासन, सुसंस्कृत आचरण र उत्तरदायित्वको बाटोमा हिँड्दैन, तबसम्म वास्तविक समृद्धि सम्भव छैन। ​सरकारका लागि अबको व्यावहारिक सुझाव भनेको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई तत्काल अन्त्य गर्दै कृषि, शिक्षा र युवामैत्री रोजगारीका ठोस कार्यक्रम ल्याउनु हो। साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमन मर्यादित ढङ्गले गर्नु पर्छ भने अर्कोतर्फ युवा पुस्ताले पनि सञ्जालको दुरूपयोग र छाडापन त्यागेर रचनात्मक र बौद्धिक बहसको संस्कृति बसाल्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा छाडा अश्लील शब्दहरूले गाली गलौज गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन अत्यन्तै जरुरी छ ।

✍️ किरण साउद : स्ववियु सभापति टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस तथा स्कुल अफ एग्रीकल्चर टीकापुर कैलाली