“है जिरा फुलेको छै क्या”। सुदुर पश्चिम प्रदेशको अथाह पर्यटन समृद्धिको खोजीको लागि ‘स्लोगन’ बनेको कर्णप्रिय गितको एक भाग। यस गीतले सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पर्यटकिय संभावनाको खोजी र संबर्धनको लागि आह्वान गरेको छ।

खप्तड वावा आश्रम, रामारोशन ताल, वडिमालिका मन्दिर, वैधनाथ धाम, केदारनाथ धाम, उग्रतारा मन्दिर, घोडाघोडी ताल, वेदकोट ताल, कर्णाली चिसापानी लगायतका स्थानहरू सुदुरपश्चिममा नै छन्। बर्दिया ठाकुरद्वारा, मोहन्यालको सोल्टा, त्रिवेणी धाम, अछामको पन्चदेवल्, अपि सैपाल हिमाल, बैतडीको झुलाघाट जस्ता धेरै पर्यटिकिय महत्वको स्थानका वावजुद सुदुरपश्चिमको पर्यटन छाँयामा परेको छ।

सोही छाँयालाई हटाएर सुदुर पश्चिमलाई पर्यटनमार्फत देश भित्र र वाहिर स्थापित गर्न कम्वर कसेर लागेका एक योद्धा हुन तपेन्द्र रावल। यसै सत्कार्यमा व्यक्तिगतरुपमा तन मन धन समर्पित गर्ने तपेन्द्रको मिसन पुरा सजिलै पुरा हुने देखिएको छैन। तर, उनी एक्लै र निरन्तर लागिरहेका छन्।

तपेन्द्र सुदुर पश्चिम प्रदेशको एक पर्यटन ब्यवसायी हुन्। कैलाली जिल्ला स्थित मोहन्याल गाऊँपालिका वडा नं ७ चिसापानीमा उनको “चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट” ब्यवसाय संचालनमा छ। यसमा ‘जिपलाइन’ र ‘र्याफ्टिङ’ को सुविधा समेत छ । उनी सुदुर पश्चिम प्रदेशको कला संस्कृती पर्यटनको जगेर्ना गर्न र सो मार्फत त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको बिकास गरि रोजगारी तथा आय स्रोत बढाउने तर्फ प्रयत्नसिल छन्। उनी एक्लैले (अरु कसैको आर्थिक सहयोग विना) मिति २०७८ साल चैत्र १० देखी १६ गते सम्म सोही मेरो रिसोर्टमा सुदुर पश्चिमका जम्मा जम्मी ८८ पालिकाहरू बिच “अन्तर पालीका बिच भलिबल तथा सांस्कृतिक महोत्सव” आयोजना गरि प्रथम, द्बित्तिय तथा त्रितिय हुने टोलीलाई क्रमश रू एक लाख, पचास हजार र पच्चिस हजार नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरे। सो अवधिमा त्यस प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्पूर्ण खेलाडी, आयोजक वर्ग र अन्य व्यवस्थापकलाई निशुल्क खाना तथा वस्नको व्यवस्था समेत गरिएको थियो।

उनले सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तरगतका हाल प्रचलनमा रहेका पर्यटन क्षेत्रहरु, संभावित अन्य पर्यटन क्षेत्र, कला संस्कृती, भेस भुषा, रहन सहन लगायत समग्र संस्कार र दिन चर्याका विविध पक्षहरुको बिज्ञापन गरी गराई त्यसबाट सुदुर पश्चिममा रोजगारी बढाइ आम्दानीका अवसरहरु बृद्दि गर्ने र अभाव गरिबी र सिमितताको दुस्चक्रमा फँसेको सुदुर पश्चिम प्रदेश र त्यँहाको बासिन्दाको उत्थान गर्ने तर्फ पहल गर्ने उद्देश्यले मिति २०७९।१२।२८ मा आफ्नै बाबुको नाममा “नवल सिंह रावल फाउन्डेसन” स्थापना गरि सो संस्था मार्फत सम्भव भए सम्मका प्रयासहरु गर्दै आइ रहेका छन। तपेन्द्रले सुदुर पश्चिम प्रदेशको कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागी देऊडा भाकामा विषेश म्युजिक भिडीयो उत्पादन गरेर आवश्यक ठाऊँमा निशुल्क बितरण गरेको छन।

“भिजिट नेपाल २०२०” को उपलक्ष्यमा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षण बढाउनको लागी कर्णाली पुलको संरक्षण, मर्मत संभार र साज सज्जा समेत गर्नको लागी हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेका थिएँ। सो क्रममा ठुलो संख्यामा मानिसहरुबाट गरिएको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन-पत्र तत्कालिन पर्यटन मन्त्री योगेस भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सुदुर पश्चिममा पुगेका केही सिमित बिदेशी पर्यटकहरुलाइ उल्लिखित “नवल सिंह रावल फाउन्डेसन” को तर्फबाट सुदुर पश्चिम प्रदेशमा आउनको लागि परेको सबैभन्दा ठुलो व्यवधान के हो भनि “Questionnaire Survey For Tourist” गर्दा सबै जनाबाट “Airplane ticket is too expensive for foreigners” भन्ने पृष्ठपोषण एक मतले प्राप्त भएको थियो।

यसपछि तपेन्द्रको एक नयाँ मिसन बन्यो। हालै उनले यसै सन्दर्भमा हालेको रिट सर्बोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गरियो। सो दरपिठउपर सर्बोच्च अदालतको इजलासमा सिधै दिएको निबेदनमा तिल प्रसाद श्रेष्ठवाट सो दरपिठ बदर गरी मुद्धा नियमितरुपमा दर्ता गर्ने आदेश जारी भयो। तर फेरी अर्को न्यायाधिशबाट सो रिट खारेज गर्ने आदेश भयो। नेपालका आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूले बिदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरूलाई फरक फरक भाडा दर कायम गरेका छन्। सो विभेद दर डरलाग्दोरुपमा फरक छ र जसको कानुनी औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २९ अनुसारको शोषण विरुद्धको हक केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने नभई तत्काल नेपालमा रहेका र रहने “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुने हक” हो ।

नेपालका कतिपय स्थानका आन्तरिक हवाई भाडादर आफैमा अनुचितरुपमा अत्यन्त महंगो छ। उदाहरणको लागि काठमाडौवाट दिल्ली जाने हवाई एकतर्फ भाडादर करिब रु ८,०००।– (आठ हजार) हुँदा काठमाडौवाट घनगढी मात्र सम्मको हवाई भाडादर करिव रु ९,०००।– (नौ हजार) पनि हुने गरेको फेला परेको छ । यसैगरी काठमाडौ देखि धनगढि सम्मको एकतर्फ भाडा स्वदेशीको लागि रु ६,५००।० (छ हजार पाँच सय) हुँदा विदेशी पर्यटकको लागि रू २३,५५०।– (तेइस हजार पाँच सय पचास) भएको हुन्छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत मोफसलका कतिपय पर्यटन स्थानको विविध पर्यटकीय आकर्षणको बाबजुद महंगो, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भाडा दरको कारणले गर्दा नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

यो अनुचित हवाई भाडा दरलाई व्यवहारिक र बैज्ञानिक बनाउन र हवाई जहाज भाडा दरमा एक रुपता कायम गर्नको लागी उनले मिति २०७९/१२/१९ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष एउटा निवेदन दिएका थिए। तर, सो निवेदन उपर हालसम्म पनि कुनै पनि कारवाही भएको छैन्। स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई हवाई भाडादरमा ठुलो विभेद गरिता पनि नेपाल सरकारलाई दिने हबाई भाडा कर भने समान रु ५००।– (पाँच सय) मात्र छ। के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो? यसको बैज्ञानिक आधार के हो? यो कति उचित छ? यस प्रकारको बिभेदपूर्ण हवाई भाडादरको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि कुनै प्रणाली (Mechanism) छैन। सो प्रणाली नभई र त्यसलाई प्रभावकारी नबनाई स्वघोषित र हचुवाको भरमा हवाई भाडा दर तोकिएको हो होइन, जस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९६ अनुसार सवारी साधनको भाडा दर तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था छ। तर, हवाई भाडादर कायम गर्ने सम्वन्धमा ऐनद्वारा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।

त्यसमाथी स्वदेशी र विदेशी यात्रुलाई फरक फरक भाडादर तोक्ने कानुनी आधार कतै पनि देखिदैन। तथापी, विदेशी यात्रुबाट अस्वाभाविक भाडा लिने गरिदै आइरहेको पाइएको छ, जसवाट विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न हतोत्साही हुने र विदेशमा समेत नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम भईरहेको छ। हवाई भाडादरमा विदेशीलाई भएको शोषणको सम्वन्धमा फ्रेब्रुवरी ५, २०१९ मा नेपाली अंग्रेजी दैनिक पत्रिका My Republica मा Marianne Heredge भन्ने लेखकले Don’t Overcharge Foreigners भन्ने शीर्षकमा बुद्ध एअरले काठमाडौ नेपालगंजको भाडामा नेपालीको लागि रू ८,७४० (US$ 77) र विदेशीको लागि रू २०,७७१ (US$ 183) लिने गरेकोले रोष प्रकट गर्दै त्यसमा सुधारको आशा गरेकी छन्। संसारभरीका पर्यटकहरूको यात्रा अनुभव सेयर गर्ने अनलाईन प्लेटफर्म www.tripadvisor.com मा बेलायत वासिन्दा Malangwa ले फेब्रुवरी ११, २०१७ मा Ridiculously Expensive शीर्षकमा काठमाडौ देखि धनगढीसम्मको अस्वाभाविक हवाई भाडासमेतको सम्वन्धमा नकारात्मक समाचार संप्रेशण गरेका छन। फेब्रुवरी २३, २०२२ मा नेपाली अंग्रेजी दैनिक The Himalayan Times को Agreement inked for equal airfare for foreigners as Nepali भन्ने समाचार अनुसार नेपालमा विदेशी यात्रुहरूलाई पनि स्वदेशी समान भाडादर कायम गर्ने सम्झौता गरिएको कुरा छापिएको छ। सो पत्रिका कटिङ यसैसाथ (ज) मा संलग्न छ। हवाई भाडा दरमा सर्वसाधारको हक, हित र सरोकार रहेको हुन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, पर्यटक लगायत सामान्य जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हवाई भाडादरलाई खुल्लारुपमा छोड्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने, हवाई सेवा प्रदायक कंपनीहरूले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरी केवल आफ्नो मुनाफामा मात्र केन्द्रीत रहने र समग्र नागरिकहरूले अनुचित, अब्यवहारिक र अत्याधिक महँगोमा टिकट लिनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। विदेशी यात्रुहरूले नेपालमा हवाई यात्रा गर्दा करिव तीन गुना महँगो रकम तिर्नु पर्ने भएकोले यसले विदेशी पर्यटकहरूलाई हतोत्साही समेत बनाउन सक्ने हुँदा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र वनाई यी समग्र विषयहरूको गम्भीरताका साथ अध्ययन गरी स्वदेशी तथा बिदेशी यात्रुहरूको लागि वैज्ञानिक हवाई भाडादर कायम गर्न सरकारका सम्वद्द निकायका प्रतिनिधिहरू, हवाई विज्ञ, वायु सेवा प्रदायक कम्पनी, पर्यटन व्यवसायी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र अन्य विज्ञ समेतको सहभागितामा मुलुक भरीका गन्तव्यमा कति हवाई भाडा निर्धारण गर्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरी समयानुकुल र व्यवहारिक निति बनाई सिफारिस गर्न लगाउने र सो सिफारिस लागु गर्न माथी विपक्षी वनाइएका सबै सरोकारवालालाई परमादेश वा अन्य आवश्यक आज्ञा वा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन रिट दायर गरेका थिए। दुखःको कुरा, सो रिटमा “के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् भएको हो स्पष्ट खुलाई पेश गर्न नसकेको तथा संबन्धित निकायहरूमा नगई सार्वजिनक सरोकारको विषय भनि दर्ता गर्न ल्याएको देखिदा दर्ता गर्न मिलेन मिलेन भनि अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गरियो। पर्यटन व्यवसायको हितको लागि अथक योददा तपेन्द्रले तत्कालै सो दरपिठ गरिए उपर अर्को रिट हाले। मुख्य माग “सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी र विज्ञ समेतको एउटा उच्चस्तरिय समिति वनाउने, सो समितिले आवश्यक अनुसन्धान गरी बैज्ञानिक र व्यवहारीक भाडादर कायम गर्नेतर्फ सिफारिस गर्ने र सो सिफारिस नेपाल सरकारले लागु गर्ने गराउनेतर्फ निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने” भन्ने मात्र हो। न्यायमूर्ती समक्ष लागु गर्ने भन्ने मागको औचित्य न्यायमूर्तिवाटै हुने भएकोले रजिष्ट्रारज्यूवाट उक्त काममा रोक लगाउन गरी दरपिठ गर्न पर्ने कुनै आधार देखिदैन भन्ने उनको तर्क थियो।

दरपिट गर्न लिइएको अन्य आधारहरू पनि कानुन वमोजिम नभएको कुरालाई उनले सम्बैधानिक, कानुनी, नजीर र विविध गरी चार पक्षवाट स्पष्ट गरेका थिए। सम्वैधानिक पक्षमा काठमाडौवाट दिल्ली एकतर्फी हवाई भाडादर करिब रु ८,०००।– (आठ हजार) हुँदा काठमाडौवाट घनगढी मात्र सम्मको हवाई भाडादर करिव रु ९,०००।– (नौ हजार) हुने गरेको छ । काठमाडौ देखि धनगढिसम्मको एकतर्फी भाडा स्वदेशीको लागि रु ६,५००। (छ हजार पाँच सय) हुँदा विदेशी पर्यटकको लागि रू २३,५५०।– (तेइस हजार पाँच सय पचास) हुन्छ। स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई हवाई भाडादरमा ठुलो विभेद गरिए तापनि नेपाल सरकारलाई दिने हबाई भाडा कर भने समान रु ५००।– (पाँच सय) मात्र छ। यो बिषय संविधानको धारा १२६ अनुसार नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। कानुनी पक्षको सम्वन्धमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई हवाई भाडा दरमा ठुलो बिभेद गरिए तापनी नेपाल सरकारले पाउने हवाई भाडा कर भने दुवैमा समान रु ५००।- (अक्षेरुपी पाँच सय) मात्र छ। भाडा अचाक्ली महँगो लिए तापनि सरकारलाई तिर्ने कर समान हुनु उचित हो होइन्, यो एउटा कानुनी प्रस्न हो। यसैगती स्थल मार्गका सवारी साधनको भाडा दर तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ। तर, हवाई भाडा कायम गर्ने सम्बन्धमा कानुनमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छैन।

हवाई भाडादर पनि ऐनद्वारा तोक्नु पर्ने हो होइन, यो पनि एक कानुनी प्रस्न हो। हकदैयाको प्रस्नको सम्वन्धमा व्यक्तिगतरुपमा ठुलो लगानी गरी मुलुकका हाल कायम पर्यटन क्षेत्रहरुको सम्बर्धन गर्ने, संभावित नयाँ पर्यटन क्षेत्रहरुको खोजी गर्ने र नेपाली कला संस्कृति, भेष भुसा र संस्कारका सुसुप्त पक्षहरुमा आकर्षण जगाई रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरु बृद्धी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न आफै पर्यटन व्यवसायी रहेको रिट निवेदकलाई हकदैया छ। यस्ता कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार न्यायमूर्तिलाई छ। प्रशासनिक कर्मचारीलाई छैन भनि विभिन्न नजिर हरू समेत संलग्न गरेका थिए। उनको भनाई थियो, काठमाडौबाट सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम जाँदा आँउदाको भाडाले नेपालवाट थाइलैण्डको ब्यांङ्कक जाने सातदिने प्याकेज नै पाइन्छ। यसले गर्दा पनि नेपालको आन्तरिक पर्यटन छाँयामा परेको छ।

त्यसैले यसमा उच्चस्तरिय समिति बनी अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। तपेन्द्रले दायर गरेको सो रिट न्यायाधिश सर्बोच्च अदालतका अनिल कुमार सिन्हाको एकल आदेशले खारेज गरेको छ। तर, सुदुर पश्चिमका पर्यटनका मसिहा तपेन्द्र रावलको ‘मिसन’ भने सहजै रोकिने देखिएको छैन। उनले त्यस उपर पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अधिकारको प्रयोग गर्दै अरु कोशिस गर्दै जाने वुझिएको छ। आशा छ, एक पटक सुदुर पश्चिममा एक पटक त “है जिरा फुल्ने नै छ”।